मधेश आन्दोलनका माग र मुद्दाप्रति अटल, अविचलित र अडिग जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी महोत्तरी–२ निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । जेनजी आन्दोलनपछि मधेशका माग र सवालहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा ओझेलमा परेको भनिएका बेला भण्डारी तिनै विषयवस्तुलाई अघि सारेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । सञ्चारकर्मी उपेन्द्र लुवारले मधेशको वैचारिक पक्ष र त्यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरूबारे भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छन् ।

तपाईंहरूको चुनावी मुद्दा के हो ?
हेर्नुस्, हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मुद्दा चुनाव जित्नका लागि बनाइएका एजेन्डामात्र होइनन् । यो मधेशले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको समान अधिकार, सम्मान र राज्य शक्तिमा न्यायोचित सहभागिताको राजनीतिक अभियान हो । मधेशले आफूलाई राज्यको संरचना र शक्ति वितरणमा पर्याप्त रूपमा समेटिएको महसुस गरेको छैन । त्यसैले हाम्रो एजेन्डा राजनीति असन्तोषको प्रतिक्रियामात्र होइन, संरचनागत सुधारको प्रस्ताव हो । हामी विश्वास गर्छौं कि नेपालको लोकतन्त्र तब मात्र सुदृढ हुन्छ, जब सबै समुदायको पहिचान सुरक्षित हुन्छ र राज्यका सबै तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यसका लागि पहिचानसहितको संघीयतालाई व्यवहारमा बलियो बनाउनु आवश्यक छ । संघीयता प्रशासनिक बाँडफाँडमात्र होइन, यो अधिकार, स्रोत र निर्णय प्रक्रियाको साझेदारी हो । जसले प्रदेश र समुदायलाई आफ्नै प्राथमिकताअनुसार विकास गर्ने मात्र होइन, शासनसत्ता सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर दिन्छ । त्यसैगरी, हामी सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन चाहन्छौं । लोकतन्त्र भोट खसाल्ने दिनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकको आवाज सुन्ने र समेट्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणका माध्यमबाट राज्यका निकायहरूमा सबै समुदायको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्नु यही सोचको हिस्सा हो । आर्थिक रूपमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ । हामी यस्तो अर्थ–राजनीतिक दिशा चाहन्छौं जसले सीमित वर्गमा स्रोत केन्द्रित नगरी अवसरको समान वितरण सुनिश्चित गरोस् । विकासको अर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि र साना उद्यममा समान पहुँच हुनु पनि हो । सामाजिक सुरक्षासहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो, जहाँ राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी र संवेदनशील होस् । सुशासन र सदाचार हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धताको आधार हो । त्यसैले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनलाई बलियो बनाएर आर्थिक तथा सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समृद्धि हासिल गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो । हाम्रो मुद्दा सत्तामा सहभागितामात्र होइन । यो ऐतिहासिक असमानता सच्याउने, समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने र सबै नागरिकलाई सम्मान, अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टि हो ।

यसका लागि तपाईँहरूका प्रयासलाई कसरी बुझ्ने ?
हामीले विगतमा चुनाव जितेर सरकारमा सहभागी हुने राजनीति मात्र गरेका छैनौँ । सुरुदेखि नै हाम्रो मूल एजेन्डा संविधान संशोधन र आवश्यक परे पुनर्लेखनको बहसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु हो । हाम्रो बुझाइमा देशका धेरै समस्याको जरो नै वर्तमान संवैधानिक संरचनामा रहेको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र आदिले बहुमतको दम्भमा बलजफ्ती नेपालको संविधान जारी गरेको तपाईँलाई सम्झना छ होला । संविधान जारी हुँदा देशभित्र गहिरो असन्तोष थियो, विशेषगरी मधेश र विभिन्न उत्पीडित समुदायमा । हामीलाई लाग्यो कि नयाँ संविधानले हाम्रो पहिचान, समान प्रतिनिधित्व र संघीय संरचनासम्बन्धी मूल मागलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन । यही असन्तोषका कारण मधेशमा छ महिनाभन्दा बढी समयसम्म बृहत्त आन्दोलन भयो । मधेशका सडकमा अपूर्व जनसागर उर्लियो । त्यसविरुद्ध लाखौँँ नागरिकले लामो मानव साङ्लो बनाएर शान्तिपूर्ण विरोध जनाए । तर, आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट दमन, गिरफ्तारी, यातना र बल प्रयोगका घटनाहरू भए । गोली प्रहारबाट मधेशका थुप्रै युवाले ज्यान गुमाए र सहादत दिए । धेरैमाथि झुटा मुद्दा लगाइए । त्यस समयको आन्दोलन राजनीतिक असन्तोष मात्र थिएन, यो सम्मान, पहिचान र न्यायको मागसँग जोडिएको गहिरो सामाजिक–राजनीतिक विस्फोटका रूपमा देखिएको थियो । हाम्रो आरोप के हो भने संविधानले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने पहिलेका प्रतिबद्धता र पहिलो संविधानसभाका निर्णयहरूलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेन । हामीले संसद्भित्र र बाहिर लगातार यिनै मूलभूत विषय उठाउँदै आएका छौँ। पहिलो, संघीयता प्रशासनिक बाँडफाँडमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । प्रदेशलाई वास्तविक अधिकार, स्रोत र शासन सञ्चालनको स्वायत्त भूमिका दिनुपर्छ । दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीलाई अझ बढी समानुपातिक र समावेशी बनाउनु आवश्यक छ, ताकि सबै समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकोस् । तेस्रो, न्याय प्रणालीलाई पनि संघीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, ताकि न्याय पहुँचयोग्य र सन्तुलित बनोस् । चौथो, नागरिकतामा रहेको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न, उत्पीडित समुदायको अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्न र धर्मनिरपेक्षताको व्याख्यालाई सुस्पष्ट बनाउन संवैधानिक सुधार आवश्यक छ । पाँचौँ, सुशासन र पारदर्शिताका लागि संवैधानिक निकायहरूलाई बलियो बनाउन तथा जनलोकपाल जस्ता जवाफदेही संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा छ । हाम्रो प्रस्ताव के हो भने संविधान संशोधन वा पुनरावलोकन कुनै एक दलको इच्छाअनुसार होइन, संविधानविद् र सरोकारवालाहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोगमार्फत व्यापक छलफल र सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ । त्यसबाट आउने सुझावका आधारमा संशोधन, परिमार्जन वा आवश्यक परे पुनर्लेखनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । हामीले उठाएको प्रश्न सत्ता पाउने मात्र होइन; राज्यको संरचनालाई समावेशी, न्यायपूर्ण र संघीय समाजवादी मूल्यअनुसार रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन राजनीतिक अभियान हो ।

संघीयता आयो, प्रदेशको संरचना बन्यो, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भयो । अब के बाँकी छ ?
हामीले सधैं भनेका छौँ, राज्यको शक्ति र स्रोतमा सबै समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्नु भनेको कागजमा व्यवस्था लेखिनु मात्र होइन, व्यवहारमा समान अवसर र सहभागिता सुनिश्चित हुनु हो । संघीयता आयो, प्रदेश बने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त पनि स्वीकार गरियो । तर प्रश्न के छ भने—के यी व्यवस्था वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् ? समस्या यहीँनेर छ । संघीयता आएको भनिए पनि प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बन्न सकेका छैनन् । वित्तीय अधिकार, प्रहरी प्रशासन, प्राकृतिक स्रोतको नियन्त्रण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू अझै केन्द्रकै नियन्त्रणमा छन् । यसले संघीयतालाई व्यवहारमा “प्रशासनिक संघीयता” मा सीमित गरेको छ, जबकि यसको मर्म शक्ति साझेदारी र शासन सञ्चालनको अधिकार हो । त्यसैगरी, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा राज्यका उच्च तह, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका र प्रशासनमा अझै पनि सबै समुदायको समान र अर्थपूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित हुन सकेको छैन । प्रतिनिधित्व संख्यामा सीमित छ, निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता अझै कमजोर छ । हामीले देखेको अर्को समस्या राज्यको संघीय पुनर्संरचना अधुरो रहनु हो । प्रदेशको सीमाङ्कन, अधिकार बाँडफाँट र संरचना पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा पूर्ण रूपमा हुन सकेन । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली पनि पुरानै ढाँचामा धेरै हदसम्म कायम छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भए पनि समान जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छैन । न्याय प्रणाली पनि संघीय भावनाअनुसार पूर्ण रूपमा पुनर्संरचित छैन, जसले न्याय पहुँच र सन्तुलनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । सामाजिक न्यायको सवाल पनि अझै अधुरो छ । नागरिकता, भाषा, पहिचान, उत्पीडित समुदायको हक–अधिकार जस्ता विषयमा अझै स्पष्ट र सुदृढ कार्यान्वयन देखिँदैन । आर्थिक स्रोतको वितरण र विकासको प्राथमिकतामा पनि क्षेत्रीय असन्तुलन कायमै छ । त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने—संघीयता घोषणामा आयो, संरचना बने, तर संघीयताको आत्मा, अर्थात् वास्तविक शक्ति हस्तान्तरण, समान जनसहभागिता र सामाजिक न्यायको संस्थागत कार्यान्वयन अझै बाँकी छ । राज्य संरचनालाई अधिकारसम्पन्न, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने हो । राज्यको शक्ति र स्रोतमा समान पहुँचको सवाल अझै पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन, र यही नै हाम्रो राजनीतिक संघर्षको निरन्तरता हो ।

तपाईंहरूले भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के हो ? यसबाट मधेशीलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायको हित कसरी हुन्छ ?
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको यस्तो प्रणाली हो, जसमा संसद् वा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व दलले पाएको कुल मतको अनुपातअनुसार बाँडिन्छ । अर्थात् जसले जति मत पाउँछ, उसले त्यही अनुपातमा सिट पाउँछ । यसमा दलहरूले उम्मेदवारको सूची तयार गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेका समुदाय—मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक आदि—लाई समावेश गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले मिश्रित प्रणाली छ—केही सिट प्रत्यक्ष र केही समानुपातिकबाट । तर, जसपा नेपालको धारणा के हो भने, विद्यमान प्रणालीले पूर्ण समान जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । प्रत्यक्ष प्रणालीमा धेरैजसो सिट सीमित राजनीतिक र सामाजिक शक्तिकेन्द्रकै हातमा जाने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउँछ । मधेशको जनसंख्या ठूलो भए पनि विगतमा राज्यका निर्णायक निकाय—संसद्, मन्त्रिपरिषद्, न्यायपालिका, सुरक्षा निकायमा प्रतिनिधित्व सन्तुलित छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मतलाई “खेर जाने” हुन दिँदैन । यदि कुनै दललाई मधेशमा व्यापक मत प्राप्त भयो भने, त्यो मत सिटमा रूपान्तरण हुन्छ । यसले मधेशी समुदायको आवाजलाई संख्यात्मक रूपमा मात्र होइन, नीतिगत रूपमा पनि बलियो बनाउँछ । यसले उत्पीडित समुदायको राजनीतिक पहुँच बढ्छ । दलित, महिला, मुस्लिम, थारू, आदिवासी जनजाति जस्ता समुदाय प्रत्यक्ष निर्वाचनमा स्रोत, शक्ति र नेटवर्क अभावका कारण पछाडि पर्न सक्छन् । समानुपातिक सूचीमार्फत उनीहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ । जब संसदमा समाजका सबै वर्गको उपस्थिति हुन्छ, नीति निर्माण एकतर्फी हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता, भाषा, सामाजिक सुरक्षा, भूमिसुधार जस्ता विषयमा वञ्चित समुदायको दृष्टिकोण प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । जसपा नेपालको दृष्टिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिटको बाँडफाँटमात्र होइन, यो शताब्दीयौँको संरचनागत असमानता सच्याउने संवैधानिक औजार हो । जब प्रतिनिधित्व न्यायोचित हुन्छ, तब राज्यको शक्ति र स्रोतमा पहुँच पनि क्रमशः सन्तुलित हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा केही त्रुटि छन् । समान जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिकता लागू भएको छैन । प्रत्यक्ष प्रणालीले ठूलो दल र परम्परागत शक्तिलाई फाइदा पुर्याउँछ । प्रतिनिधित्व संख्या पुगे पनि निर्णय तहमा प्रभावकारी भूमिका कमजोर छ । त्यसैले हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अझ सुदृढ, पारदर्शी र जनसंख्याको वास्तविक संरचनाअनुसार बनाउने पक्षमा छौँ । संवैधानिक प्रावधानमा संशोधन गरेरै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन ढाँचा र संवैधानिक यसलाई सामाजिक न्यायमुखी बनाइनुपर्छ ।

तपाईँहरु जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा गर्दै आउनुभएको छ । अझ तपाईँले त महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ मा एक लाखभन्दा बढी मतदातामा एउटा क्षेत्र तर पहाडमा पाँचहजार मतदातामा एउटा क्षेत्र भएको कुरा गर्नुहुन्छ । जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा मधेशलाई के फाइदा हुन्छ ?
हेर्नुस्, जसपा नेपालले उठाएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र “जनसङ्ख्याका आधारमा सिट वितरण को मुद्दा वास्तवमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने रणनीतिसँग जोडिएको छ । नेपालमा संघीय संरचना र निर्वाचन प्रणाली लागू हुँदा, धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्र भूगोल र परम्परागत शक्तिकेन्द्रका आधारमा निर्धारण गरिएको थियो । फलस्वरूप, तराई–मधेशका जनघनत्व भएका क्षेत्रहरू एक लाख भन्दा बढी मतदातामा एक सिट पर्छ । पहाडी वा हिमाली कम जनसंख्या भएका जिल्लाहरूमा पाँच–सात हजार मतदातामा पनि एक सिट छ । यसलाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा “असमान प्रतिनिधित्व” भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसबाट मधेशको राजनीतिक आवाज कमजोर पार्ने ऐतिहासिक प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । जसपा नेपालले यो व्यवस्था सुधार्न चाहन्छ । हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष जनसंख्याको अनुपातमा हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ । जहाँ जनसँख्या बढी छ, त्यहाँ त्यस अनुपातमै सिट हुनु पर्छ । वास्तविक जनसंख्या अनुसार सिट निर्धारण भयो भने मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व संसदमा वृद्धि हुन्छ । जसले अधिकार र पहिचानको पक्षमा नीति निर्माण गर्न सजिलो बनाउँछ । मैले पहिले नै भनिसकेको छु कि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मधेशका दल र उत्पीडित वर्गको मत “खेर जान्न” पाउँदैन, सिटको अनुपातमा रूपान्तरण हुन्छ । यसले राजनीतिक र आर्थिक स्रोतमा पहुँच बढ्छ । यसरी जब प्रतिनिधित्व बढ्छ, मधेशका विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा भागीदारी बढ्छ । मधेशको जनसंख्या अनुसार राजनीतिक शक्ति वृद्धि हुन्छ । जसले संविधान, नीति, विकास परियोजना र सामाजिक न्यायमा मधेशका हितलाई सुनिश्चित गर्छ ।

म सम्झिँदैछु, नेपाली सेनामा मधेशीको सामूहिक प्रवेशको कुरा उठाउँदा तपाईँलाई रक्षा मन्त्रीबाट हट्नु परेको थियो । तपाईँले त्यतिबेला भन्नुभयो कि विभेदले विद्रोहले जन्माउँछ, विभेदले विखण्डन । त्यो के हो ? अहिले पनि सरकारी सेवा, सेना, प्रहरी, प्रशासनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा उठाइरहनुभएको छ । जबकि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागू भयो नि ?
हो, तपाईंले ठीक सम्झनुभयो । त्यतिबेला मैले भनेको कुरा अझै सत्य छ —विभेदले विद्रोह जन्माउँछ, विभेदले विखण्डन ल्याउँछ । इतिहासले देखाइसक्यो कि जब कुनै समुदायले न्याय र अवसरबाट वञ्चित रहन्छ, उनीहरूको असन्तुष्टि समाजमा विभाजन र द्वन्द्वको कारण बन्छ । त्यसैले मधेशी, दलित, आदिवासी, महिला, पिछडिएका वर्ग लगायत सीमान्तकृत समुदायको समान अवसर सुनिश्चित गर्नु हाम्रो लागि प्राथमिकता हो । आज सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था भइसकेको छ, यो मधेशवादी दलको निरन्तर संघर्ष र राजनीतिक दबाबको परिणाम हो । यस आरक्षणले मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित र अन्य पिछडिएका वर्गका लागि प्रवेशद्वार खोलिदिएको छ । जसबाट उनीहरू अब प्रशासन, सुरक्षा, सेना, प्रहरी र न्यायिक संरचनामा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्षम भएका छन् । हामी चाहन्छौं कि आरक्षण मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी, पारदर्शी र दीर्घकालीन हुनुपर्छ । यसले समाजको प्रत्येक तहमा वास्तविक समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ, शक्ति र निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत समुदायको आवाज पुग्छ, र यसबाट केवल अवसरको वृद्धि मात्र होइन,सामाजिक एकता, न्याय र दिगो विकास पनि सुदृढ हुन्छ । हामी यसै सोचका साथ सरकारी सेवा र सुरक्षा निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि निरन्तर काम गर्दैछौं । हाम्रो उद्देश्य समाजको सबै वर्गलाई न्याय, सम्मान र अवसरसँग जोड्नु हो, ताकि विभेदको कारण उत्पन्न असन्तुष्टि र सामाजिक विभाजन पुनः कहिल्यै नआओस् ।

मधेश आन्दोलनका उपलब्धिमाथि सङ्कट छ भनिन्छ । यस्तोमा आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउन के गर्नुपर्छ ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मधेश आन्दोलनले धेरै पीडित र सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । तर, विगत केही समयदेखि केही पुराना र केही नयाँ राजनीतिक शक्ति यस आन्दोलनका उपलब्धि उल्ट्याउने प्रयासमा छन् । उदाहरणका लागि राप्रपा नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ भने रास्वपा नेपालको विगत पनि संघीय संरचनाप्रति मधेशमैत्री नभएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा, मधेशी समुदाय र अन्य वञ्चित वर्गले हासिल गरेको अधिकारको संरक्षण अत्यन्त जरुरी छ । मैले अघि पनि भनेँ कि संघीय संरचना र प्रदेशको अधिकार प्रशासनिक विभाजनको विषयमात्र होइन, यो मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी र अन्य सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने आधार हो । संविधानमा संस्थागत संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वले मात्रै यी समुदायलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी बनाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ । मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरू जोगाउन संविधान र संघीयताको रक्षा अपरिहार्य छ । यसले मधेशी समुदायको पहिचान, अधिकार र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्छ । दोस्रो, मधेशी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । संघीय संरचना कायम राख्ने मात्र पर्याप्त छैन, स्थानीय सरकारदेखि संघसम्म मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, महिला र अल्पसङ्ख्यक समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । तेस्रो, मधेशी दलहरूबीच राजनीतिक एकता आवश्यक छ ।  मैले अहोरात्र खटेर अहिले लोसपा नेपाल र जसपा नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याएको छु । अन्य मधेशकेन्द्रित दल पनि हामीसँग जोडिएका छन् । पुराना प्रतिक्रियावादी वा प्रतिक्रियाशील शक्ति कार्यमा सक्रिय हुँदा, एकजुट मधेशी नेतृत्वले मात्र लोकतान्त्रिक र संवैधानिक ढंगले आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउन सक्छ । मधेश आन्दोलनको मूल उद्देश्य—पहिचान, अधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित राख्न सामाजिक चेतना पनि अभिन्न माध्यम हो । निर्वाचनबाट यस्तो चेतना अभिव्यक्त हुनुपर्छ ।

जसपा नेपालको बहुलवाद, समाजवाद र लोकतन्त्रलाई सामान्य मतदाताले बुझ्ने भाषामा कसरी भन्नुहुन्छ ?
हामी चाहन्छौँ कि नेपाल सबैका लागि समान होस् । यहाँ सबै जात, धर्म, भाषा र समुदायको सम्मान होस् । यसलाई हामी बहुलवाद भन्छौँ । सबै भिन्नतालाई स्वीकारेर मिलेर बस्ने समाज । हामी आर्थिक, सामाजिक र अवसरको हिसाबले सबैले बराबरीको भाग पाउन सकून् भन्छौँ । गरीब, किसान, मजदुर, महिला, दलित, मधेशी वा अल्पसंख्यक सबैले जीवनमा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ । यसलाई हामी समाजवाद भन्छौँ । सबैले आफ्नो अधिकार र सुविधा बराबरी पाउने समाज । र, हामी सबै नागरिकले आफ्ना आवाज सुन्ने, आफ्नो मत दिने र आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाउनुपर्छ । यसलाई हामी लोकतन्त्र भन्छौँ । जनता शासन गर्ने, जनता सुनिने, जनताले निर्णय गर्ने व्यवस्था । जसपा नेपालले चाहेको नेपाल भनेको सबै भिन्नता स्वीकार्ने, सबैलाई बराबरी अधिकार दिने र सबै जनताको आवाज सुन्ने समाज हो ।

अन्तिममा एउटा प्रश्न थपेँ । तपाईँहरूलाई सैद्धान्तिक आधारमा जनताले भोट दिन्छन् भन्ने लागेको छ ?
म ठान्छु, जनताले दिने भोटमा सिद्धान्त र विचारको ठूलो भूमिका हुन्छ । मानिस नाम वा व्यक्तित्वका आधारमा मात्रै निर्णय गर्दैनन् । हामीले के ठान्छौं, के चाहन्छौं, समाजलाई कहाँ लैजान चाहन्छौं भन्ने कुरालाई नै बुझेर जनताले निर्णय गर्छन् । सिद्धान्त भनेको हाम्रो मूल विश्वास र मूल्य हो । विचार भनेको त्यो विश्वासको आधारमा बनाइएको योजना वा दृष्टिकोण हो । जब सिद्धान्त र विचार स्पष्ट हुन्छ, त्यो समाजमा व्यवहारमा परिणत हुन्छ । उदाहरणका लागि, महान् मधेश आन्दोलन सामान्य आकांक्षा मात्र थिएन, मधेशी, दलित, महिलादेखि अल्पसंख्यक सबैले समान अधिकार, पहिचान र न्यायको सुनिश्चितता यो आन्दोलनले उद्देश्य थियो । आन्दोलनको निरन्तरताले एउटा सशक्त राजनीतिक चेतना जागृत भएको छ । जनताले बुझेका छने कि आफ्ना अधिकारका लागि के आवश्यक छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ । जसपा नेपालले यही चेतनालाई संस्थागत बनाउन चाहन्छ । हामीले व्यवस्थित, समावेशी, लोकतान्त्रिक र समाजवादी परिवर्तन ल्याउन चाचाहेका छौँ । जब जनता यस सिद्धान्त र विचारलाई देख्छन्, उनीहरूले जान्छन् कि कुन दल वा व्यक्तिले वास्तवमै उनीहरूको आवाज सुन्छ र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्छ । त्यसैले म विश्वस्त छु हाम्रा स्पस्ट सिद्धान्त, विचार र व्यवहारका कारण जनताले निश्चित नै भोट दिन्छन् ।