जनकपुरधाम ।

कहिल्यै सोच्नुभएको छ, “मधेश प्रदेश सरकारका निकायहरूले आयोजना गर्ने तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया वा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाउन किन तँछामछाड गर्छन् ?”

सहज उत्तर आउन सक्छ–‘मन्त्रीजस्तो राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थितिले कार्यक्रमको संस्थागत महत्त्व बढ्छ, सरकारी प्राथमिकता झल्किन्छ र समन्वय प्रभावकारी हुन्छ ।’ तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । मन्त्री वा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सहभागिता हुँदा कार्यक्रममा संलग्न संयोजक, स्रोतव्यक्ति, प्रतिवेदक, प्रशिक्षक, सहभागी, सहयोगी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सवारीचालक तथा पत्रकारसमेतले प्रतिव्यक्ति तीन सय रुपैयाँ बढीको खानाखाजा सुविधा पाउँछन् ।

मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिकाअनुसार मन्त्री वा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सहभागी नहुने कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति दैनिक खाजा–खाना खर्च १५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तर, त्यस्ता पदाधिकारी सहभागी हुनेबित्तिकै यही रकम बढेर १८ सय रुपैयाँ पुग्छ ।
पत्रकार मनोज मोरवैता भन्छन्, “कार्यक्रम र खानाको स्तर उस्तै हुन्छ । तर, मन्त्री वा विशिष्ट श्रेणीका उच्चाधिकारी पुगेपछि खर्च दर फरक हुन्छ । त्यसैले धेरैजसो आयोजक निकाय मन्त्रीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउन मरिहत्ते गर्छन् ।”

यसै कारण कतिपय अवस्थामा विषय र सन्दर्भसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने मन्त्रीहरू पनि विभिन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वा विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित हुने गरेका छन् । आयोजकले यसलाई सरकारका सदस्यको हैसियतमा सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै औचित्य पुष्टि गर्न खोजे पनि वास्तविक उद्देश्य खर्च मापदण्ड निर्देशिकाले दिएको अतिरिक्त सुविधा उपयोग गर्नु रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले सार्वजनिक खर्च प्रणाली र सुशासनको अभ्यासबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एउटै प्रकृतिको कार्यक्रम र समान स्तरको सेवा भए पनि अतिथिको पदका आधारमा खर्च दर फरक हुनुको स्पष्ट कारण वा आधार निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छैन ।

मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भागेन्द्र झाका अनुसार यस्तो व्यवस्था पूँजीवादी मानसिकताको उपज हो । उनका अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमको खाना तथा खाजा खर्च सामान्यतया बजार मूल्य, सेवा स्तर, मेनु र कार्यक्रमको प्रकृतिका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ । तर यहाँ खर्चको आधार लागत नभई पद र प्रतिष्ठा बनेको देखिन्छ । “यदि यो वास्तवमै खाना खर्च हो भने मन्त्रीको उपस्थितिले प्रतिदिन लागत कुन आधारमा बढ्छ ?” डा. झाले प्रश्न गरे ।

जानकारहरूका अनुसार यस व्यवस्थाले मन्त्री वा विशिष्ट पदाधिकारीको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाउने संरचना निर्माण गरेको छ । फलस्वरूप आयोजनकका दबाबमा मन्त्रीहरू विभागीय कामभन्दा उद्घाटन, समापन र औपचारिक कार्यक्रममा बढी व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यसले सरकारी निकायहरूबीच कार्यक्रमको उद्देश्य र परिणामभन्दा पनि प्रोटोकल तथा विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थितिमा केन्द्रित प्रतिस्पर्धा बढाउने जोखिम देखिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलले आफू नयाँ पदस्थापित भएकाले त्यस व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिनसकेको बताए । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले भने यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
डा. झाका अनुसार सार्वजनिक खर्चको दर निर्धारण वस्तुगत आधार, आर्थिक औचित्य र आवश्यक अध्ययन–विश्लेषणका निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्छ । तर, खर्च मापदण्ड निर्देशिकाको यो व्यवस्था त्यस्तो अभ्याससँग मेल खाँदैन ।

यसैबीच, उक्त व्यवस्थाले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा “वर्गीकृत आतिथ्य” को अभ्यास संस्थागत गरिरहेको हो कि सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताका सिद्धान्तसँग बाझिरहेको हो भन्ने विषयमा बहस तीव्र बन्दै गएको छ । विज्ञहरू खर्च दर निर्धारणका आधार र औचित्य पुनरावलोकन गरी नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् ।