जनकपुरधाम
रौतहटका डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) हेमन्तप्रसाद साह मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तानिएका छन् । वन संरक्षणमा हेलक्रयाइँ गर्ने अधिकारीका रूपमा आलोचित रहँदैआएका साहलाई प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सोमबार तानेको हो । प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीले डिएफओ साहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएको जानकारी दिए ।

जनताका लागि प्रतिघनफिट दुई हजार तीन सय रुपैयाँ कायम गरिएको सखुवा काठलाई एक हजार चार सय ७२ रुपैयाँमा टेन्डर गरी अनियमितता गरेको विषयमा थप छानबिन तथा केही दिनअघि गुजरा नगरपालिकाको रंगपुर साझेदारी वनमा गश्ती गरिरहेका वन कर्मचारीहरूलाई कुटपिट गराउन गुन्डा परिचालन गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न डिएफओ साहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तानिएको बताइन्छ । २०८१ भदौमा रौतहटका डिएफओ भएका साहमाथि वृक्षरोपणमा अनियमतता तथा ढुङ्गा, गिट्टी बालुवाको अवैध उत्खनन्मा मिलेमतो र वनजङ्गलका हरिया रुख फँडानीलाई योजनाबद्ध तरिकाले प्रश्रय दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, बलियो राजनीतिक पहुँच र मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीसँग ‘विश्वास’ लेनदेनका कारण उनी हरेक प्रकरणमा चोखिदै आएका छन् ।

महोत्तरीको डिएफओ हुँदा रम्तेल डाँडामा भएको रुख फँडानी र वनक्षेत्र अतिक्रमणका विषयमा उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि निलम्बनमा परेका उनी निर्दोष ठहर भएलगत्तै समकक्षी वन अधिकारीहरूलाई छक्याउँदै रौतहटको डिएफओको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

वन अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर सबडिभजन वन कार्यालयहरूमा कनिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदैआएका उनले जिल्लाकै सबैभन्दा संवेदनशील र अत्यधिक स्रोत भएको गैँडाटार सबडिभिजन वन कार्यालयमा रेन्जर लक्ष्मी कर्णलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । प्रमुखका रूपमा वन अधिकृतको पदाधिकार रहेको सबडिभिजन कार्यालयमा विश्वासिलो रेन्जर कर्णलाई जिम्मेवारी दिएर त्यहाँका सबै कामकाज आफ्नो अनुकूलतामा नियन्त्रित गरेका डिएफओ साहले रेन्जर कर्णको काज सरुवा प्रकरणमा अतिरिक्त चासो देखाएका थिए ।

प्रदेश वन निर्देशनालयले रेन्जर कर्णलाई २०८१ को चैतमा निर्देशनालयमा काजसरुवा गरेपछि डिएफओ साहले रमाना नदिई साबिककै ठाउँमा राखेका थिए । डिएफओ साहकै प्रभावमा तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह र तत्कालीन प्रदेश सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले रेन्जर कर्णको बहुचर्चित काजसरुवा प्रकरणमा आँखा चिम्लेका थिए । जसकारण सरकारी निर्णय रछ्यानमा फालिएको थियो । जसबारे प्रदेश वन निर्देशक जगरनाथप्रसाद जायसवाल खुलेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।