जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालय मातहतका निकायमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने विषय राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ, सङ्कीर्णता र लाभाग्रहबाट मुक्त हुन सकेको छैन । कानुनी व्यवस्था, स्थापित विधि र पद्धतिविपरीत कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने प्रदेशको अभ्यास सधैँ विवादित बन्दै आएको छ । पछिल्लोपटक प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरधाममा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्ने सरकारका निर्णय र त्यसपछिका घटनाक्रमले पनि त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्नचिह्न ठड्याएको छ ।
प्रयोगशालाको रिक्त निर्देशक पदमा मन्त्रालयले सातौँ तहका वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साहलाई दिएको निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी एउटै सेवा–समूहका अधिकृत आठौँ तहका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट ओमराज यादवलाई नदिइएपछि निमित्तको जिम्मेवारी तोक्ने मन्त्रालयको प्रक्रिया नै प्रश्नमा परेको छ । साहलाई अघिल्लो कार्यालय प्रमुख डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवले संघ सरकारमा काज फिर्ता हुने बेला निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसबेला ओमराज तालिम तथा केही व्यक्तिगत कामका सिलसिलामा काठमाडौँमा थिए । तर, ओमराज कार्यालयमा हाजिर भएकै दिन उनलाई प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा सरुवा गरिएको थियो र सातौँ तहका साहलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरुवाविरुद्ध प्रशासकीय अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश लिएर ओमराज पुनः प्रयोगशालामा हाजिर भइसकेपछि पनि उनीभन्दा कनिष्ठ साहले नै निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
यस प्रकरणका बीच प्रयोगशालामा उपप्रमुख ल्याब टेक्नोलोजिस्टका रूपमा कार्यरत अधिकृत नवौँ तहका कुमार मृत्युञ्जयप्रसादले समेत काज फिर्ता गरी आफ्नो पदअनुसारको दरबन्दीमा पठाउन माग गरेका छन् । उनको निवेदनमा प्रदेशका प्रमुख सचिवले आवश्यक कारबाही गर्न तोकसमेत लगाएका छन् । तर, प्रमुख सचिवको तोकपछि पनि उनलाई पदअनुसारको दरबन्दीमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक पदमा स्वास्थ्य सेवाको मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी/प्याथोलोजी समूहको अधिकृत एघारौँ तहको दरबन्दी छ । यसअघि त्यहाँ संघीय सरकारबाट आएका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट सर्जन डा. नागेन्द्रप्रसाद यादव कार्यरत थिए । उनी स्वास्थ्य सेवाको ल्याब समूहका कर्मचारी थिएनन् । मन्त्रालयले उनलाई २०८३ भदौ ३ गते संघमा फिर्ता पठाएपछि भोलिपल्ट रमाना दिइएको थियो । प्रयोगशालाबाट बिदा हुँदै गर्दा डा. यादवले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमध्ये वरिष्ठ गुणानन्द प्रसादलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यतिबेला ओमराज तालिम तथा व्यक्तिगत कामका लागि काठमाडौँमा रहेकाले कार्यालयमा उपस्थित कर्मचारीमध्ये गुणानन्द वरिष्ठ थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले पनि २०८३ भदौ १८ गते गुणनन्दलाई नै निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्रालयको पत्रमा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को नियम ४५ को उपनियम (२) बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने र सोही नियमको उपनियम (५) बमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्म निमित्त कार्यालय प्रमुख भई कामकाज गर्ने गरी आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरिएको उल्लेख छ ।
डा. यादवले साहलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका बेला प्रयोगशालामा निर्देशक पद रिक्त थियो र कार्यालयमा उपस्थित कर्मचारीमध्ये गुणानन्द वरिष्ठ थिए । त्यसबेला ओमराज कार्यालयमा उपस्थित नरहेको अवस्था थियो । तर, ओमराज प्रयोगशालामा हाजिर भएकै दिन उनलाई प्रादेशिक अस्पताल कलैया सरुवा गरिएको थियो र सोही दिन गुणानन्दलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरुवाविरुद्ध प्रशासकीय अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश लिएर ओमराज पुनः प्रयोगशालामा हाजिर भइसकेपछि पनि गुणानन्दलाई नै निमित्तको जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिइएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८३ साउन १ गते ओमराज यादवलाई स्तरवृद्धिमार्फत अधिकृत सातौँ तहको मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्टबाट अधिकृत आठौँ तहको मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्टमा कायम गरेको थियो । उनको साबिक कार्यरत निकाय प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै कायम गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयले भदौ १८ गते उनलाई प्रादेशिक अस्पताल कलैया बारामा सरुवा गरेको थियो । जुन दिन उनी कार्यालयमा उपस्थित भएर हाजिर भएका थिए, त्यही दिन उनलाई अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । ओमराजका अनुसार उक्त सरुवा सरुवासम्बन्धी मापदण्ड पुरा नगरी र उनको सहमतिबेगर गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध उनी प्रशासकीय अदालत पुगेका थिए ।
प्रशासकीय अदालतले २०८३ भदौ ३१ गते ओमराजको सरुवासम्बन्धी विवादमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले मन्त्रालयले भदौ १८ गते गरेको सरुवा निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण देखिएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय र त्यसका आधारमा जारी गरिएको सरुवापत्रसमेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेश दिएको थियो । पुनरावेदनको टुंगो नलागेसम्म त्यसलाई यथास्थितिमा राख्नसमेत भनिएको थियो । अदालतको आदेशपछि ओमराज प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै हाजिर भएका छन् । अहिले उनी र गुणानन्द एउटै कार्यालयमा कार्यरत छन् । ओमराज अधिकृत आठौँ तहका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट हुन् भने गुणानन्द वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन सातौँ तहका हुन् । दुवै एउटै सेवा–समूहका कर्मचारी हुन् ।
अदालतको आदेशपछि ओमराजको साबिक कार्यालयमै उपस्थिति कायम भएको अवस्थामा पनि मन्त्रालयबाट उनलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छैन । मन्त्रालयले गुणानन्दलाई निमित्त बनाउँदा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को नियम ४५ को उपनियम २ र ५ लाई आधार बनाएको थियो । तर, भदौ १८ गतेको निर्णय हुँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्था एउटै छैन । त्यतिबेला ओमराज सरुवा गरिएको र कार्यालयमा उपस्थित नरहेको अवस्था थियो । अहिले भने अदालतको आदेशपछि उनी सोही कार्यालयमा हाजिर भएका छन् ।
निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्ने बेलामा कार्यालयमा उपस्थित नभएका अधिकृत आठौँ तहका कर्मचारी अदालतको आदेशपछि त्यही कार्यालयमा हाजिर भइसकेपछि पनि पहिले तोकिएका सातौँ तहका कर्मचारीलाई नै निमित्त कायम राखिएको विषयमा कानुनी प्रश्न उठेको छ । सम्बन्धित सेवा, समूह, पद र तहका आधारमा ओमराजलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले निमित्त कार्यालय प्रमुखसम्बन्धी एउटा विवादमा कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त हुँदा कार्यालयमा कार्यरत ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने व्यवस्थाको कानुनी महत्त्व उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो जिम्मेवारी कानुनमा आधारित हुनुपर्ने र अधिकारप्राप्त निकायले कानुनले दिएको सीमाभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा समूहभन्दा इतरका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको विषयसँगै त्यहाँ कार्यरत सम्बन्धित समूहका कर्मचारीको काज व्यवस्थापनको विषय पनि जोडिँदै आएको छ । दशौँ तहका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट सर्जन डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवलाई प्रयोगशालाको निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको समयमा अधिकृत नवौँ तहका उपप्रमुख ल्याब टेक्नोलोजिस्ट कुमार मृत्युञ्जय प्रसादलाई मन्त्रालयले २०८३ जेठ ७ गते प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ को दफा २६ (१) बमोजिम प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवा, सर्लाहीमा काजमा खटाएको थियो । अधिकृत नवौँ तहका कुमार मृत्युञ्जय ओमराजभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी हुन् । काज फिर्ता भएमा उनी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा वरिष्ठ कर्मचारीका रूपमा रहनेछन् । काजको समय सकिएपछि उनले आफूलाई फिर्ता गरी पदअनुसारको दरबन्दीमा पठाउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । २०८३ असोज ६ गते दिएको निवेदनमा प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा २६(७) बमोजिम काज फिर्ता गर्न माग गरिएको थियो । उनको निवेदनमा प्रदेशका प्रमुख सचिवले ‘निजको हैसियत पदअनुसारको दरबन्दीमा पठाउने गरी आवश्यक कारबाही गर्न’ सचिवलाई तोक लगाएका थिए । तर, प्रमुख सचिवको तोकपछि पनि कुमार मृत्युञ्जयको काज फिर्ता गरी उनलाई पदअनुसारको दरबन्दीमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
‘एक साताभित्र निर्देशक आउँछन्’
स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्री नागेन्द्रप्रसाद साहले एक साताभित्र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा निर्देशक पठाइने बताएका छन् । तर, दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्य सेवाको मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी/प्याथोलोजी समूहको अधिकृत एघारौँ तहको पदपूर्ति कसरी गरिने बारे उनले प्रस्ट्याएनन् । “हेर्दै जानुस्, एक साताभित्र सबै कुरा व्यवस्थित हुन्छ,” मन्त्री साहले भने ।
प्रदेश निजामती सेवामा स्वास्थ्य सेवाको मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी/प्याथोलोजी समूहका एघारौँ वा दसौँ तहका कर्मचारी छैनन् । प्रदेश निजामती सेवामा सो सेवा समूहका कर्मचारीमध्ये कुमार मृत्युञ्जय सबैभन्दा माथिल्लो तहका अधिकृत हुन् । सो समूहका दसौँ तहका संघीय कर्मचारी रामविनय साह प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा कार्यरत छन् । संघीय कर्मचारी फिर्ता पठाउने प्रक्रिया चलिरहेका बेला र सम्बन्धित सेवा–समूहका प्रदेश कर्मचारी उपलब्ध हुँदाहुँदै संघीय सेवाका माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने विषय पनि कानुनी प्रश्नसँग जोडिने जानकारहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ ले कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा र काजसम्बन्धी विषयलाई कानुनी प्रक्रियाभित्र राखेको छ । दफा २६ मा काजसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले कुमार मृत्युञ्जयलाई काजमा पठाउँदा यही दफाको उपदफा १ प्रयोग गरेको थियो भने उनले फिर्ताका लागि उपदफा ७ को आधार लिएका छन् । निमित्त कार्यालय प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ को नियम ४५ मा छ । त्यसैले निमित्त तोक्ने विषय पनि प्रशासनिक सुविधा वा मौखिक निर्णयमा मात्र निर्भर नरहने र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र अधिकारको प्रयोगसँग जोडिएको विषय हो । सर्वोच्च अदालतले प्रशासनिक निर्णयसम्बन्धी विभिन्न फैसलामा अधिकारप्राप्त निकायले कानुनले दिएको अधिकारकै सीमाभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै आएको छ । कानुनले तोकेको प्रक्रिया वा अधिकारक्षेत्र उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रशासनिक निर्णय न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्ने अदालतका फैसलाहरूमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया
संबन्धित समाचार
