खबरमधेश समाचारदाता
जनकपुरधाम, जेठ ११ ।
कानुनको कमजोर कडीलाई टेकेर नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति करारमा काम गर्न पठाइएका चिकित्सकलाई मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, शक्तिशाली तथा नियामक प्राविधिक समितिको सदस्य बनाइएको छ ।

नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वाथ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका २०७१ अनुसार सामान्यतया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १५ शैय्याका अस्पतालमा पदपुर्ति भएपछि मात्र जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय लगायत अन्यत्र पदस्थापना हुने हैसियतका मेडिकल अधिकृत डा.साधना साहलाई मन्त्रालयको प्राविधिक समितिको सदस्य बनाइएको छ । समितिका सदस्य बनाउनकै लागि डा.साहलाई निर्देशिकामा उल्लिखित ‘अन्यत्र पदस्थापन’ भन्ने कानुनी रूपमा समान प्रकृति बुझाउने दुई शब्दहरूका आधारमा मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।

मन्त्रालयको प्राविधिक समितिको गठन प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ को दफा २५ अनुसार गरिएको छ । यो समितिले स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, स्तरोन्नति, स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मापदण्ड तोक्ने तथा तोकिएका मापदण्डअनुरूप सञ्चालन भएका संस्थाको अनुगमन गरी सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नियामक, मापदण्ड निर्धारण गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र अद्र्धनिर्णायक प्रकृतिको समितिमा छात्रवृत्ति करारका कर्मचारीलाई सदस्य बनाउनुलाई आश्चर्यजनक रूपमा हेरिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वाथ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका २०७१ मा छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सकलाई छात्रवृत्ति ऐन २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारसँग कबुलियत गरी एलोपेथिक आयुर्वेद तथा हौमियौपैथिक चिकित्सासम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरेका चिकित्सक सम्झनुपर्ने र छात्रवृत्ति करारमा रहेका यस्ता चिकित्सकलाई जुन पदमा नियुक्ति भएको हो सो पदका लागि तोकिएको कार्यविवरणअनुसार काम गर्ने कुरा उल्लेख छ । यो अधिकार स्नातकोत्तर र स्नातक तह अध्ययन गरेका चिकित्सक लागि तोकिएको छ । प्राविधिक समितिका सदस्य समेत रहेका छात्रवृत्ति करारका मेडिकल अधिकृत अर्थात् चिकित्साशास्त्रका स्नातक डा. साहका लागि निर्देशिकाले सामान्य रूपमा अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ ।

सार्वजनिक नियामक अधिकार प्रयोग गर्ने प्राविधिक समितिको भूमिका शक्तिशाली र नीतिगत प्रकृतिको हुँदा सेवा दायित्वमा रहेका, करारमा कार्यरत र स्थायी प्रशासनिक संरचनाभित्र पूर्ण संस्थागत सुरक्षा र उत्तरदायित्व नभएका कर्मचारीलाई सदस्य बनाउन नहुने मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, मन्त्रालयका सचिव डा.प्रमोदकुमार यादवले भने डा.साहलाई असामान्य अवस्थामा समितिको सदस्य बनाइएको दाबी गरे ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने, नयाँ स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक स्ट्यान्र्डस् निर्धारण गर्ने, सञ्चालन र स्तरोन्नतिका आधार तय गर्ने, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने र सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार भएको समितिमा  सदस्यका लागि संस्थागत अनुभव र वैधानिक हैसियत स्पस्ट नहुँदा स्थायी कर्मचारी समेत नराखिने अभ्यास छ । यस्तोमा अनुभव मापन नभएका छात्रवृत्ति करारका कर्मचारीलाई त्यस्तो दायित्व सुम्पिनु अनौठो रहेको सार्वजनिक प्रशासनविद्हरूको ठम्याइ छ ।

स्वास्थ्य संस्थाको कानुनी तथा प्रशासनिक स्थिति प्रभावित गर्न सक्ने समिति सदस्यका रूपमा करारका कर्मचारी राख्न नहुने व्यवस्था छैन । तर, यस्तो उच्च तहको समितिमा करारका कर्मचारी राख्न सक्ने कानुनी प्रावधान नहुँदासम्म राख्न नमिल्ने तर्क पनि उनीहरूको छ । अनिवार्य कानुनी प्रावधानबिना समिति सदस्यका हैसियतमा करारका ती कर्मचारीले कानुनी सुरक्षा पाउन कठिन हुने पनि उनीहरूको विश्लेषण छ ।

ऐनअनुसार प्राविधिक समितिमा राख्नपर्ने मेडिकल अधिकृत मन्त्रालयमा नहुँदाका अवस्थामा डा.साहलाई राखिएको स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयको जिकिर छ । अहिले मन्त्रालयमा डा.राकेश तिवारी र डा.रिहाना प्रवीण गरी दुईजना स्थायी मेडिकल अधिकृत कार्यरत छन् । तर, उनीहरूलाई अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाको जनशक्ति तथा उपकरणलगायतको स्थितिबारे अध्ययन गर्न खटाइएको छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका मेडिकल अधिकृत डा.विपिन पाण्डे पनि मन्त्रालयमै कार्यरत छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दरबन्दी भएर मन्त्रालयमा काजमा कार्यरत डा.विपिनकुमार झा समितिका संयोजक छन् । उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट करार छात्रवृत्तिका कर्मचारी डा.साहलाई समितिको सदस्य बनाइएको बताए ।

नेपालका अदालतहरूले विभिन्न मुद्दामा नियामक, निरीक्षण, मापदण्ड निर्धारण तथा सिफारिस गर्ने समितिमा संस्थागत उत्तरदायित्व र वैधानिक हैसियत भएको व्यक्ति हुनुपर्ने टिप्पणी गर्दैआएका छन । छात्रवृत्ति करारका कर्मचारी अस्थायी, करारमा आधारित सम्बन्ध, नियमित क्याडरको हिस्सा नहुने र भविष्यमा गर्ने काम पृथक् हुन सक्ने हुँदा यस्तो जिम्मेवारी दिन नहुने प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ ।