खबरमधेश समाचारदाता
जनकपुरधाम, ११ जेठ ।
मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘अर्थमन्त्री’ को गाँठो फुकिएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले सत्ता साझेदार नेकपालाई अर्थमन्त्री दिने कुरामा सहमति जनाएपछि अर्थ मन्त्रालय कुन दलले लिनेबारेको अन्योल प्रायः समाप्त भएको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई विश्वासको मत दिएर सत्तारोहण गर्न लागेको नेकपा एमालेको अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी छैन । एमालेले भने अर्थ मन्त्रालय सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल काँग्रेससँगै रहँदा सरकारका कामकाज प्रभावकारी हुने बताउँदैआएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा काँग्रेसले दाबी छाडे पनि मन्त्रालयको सँख्याबारे सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि बाटो खुलेको छैन । त्रिदलीय वार्तामा चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको नेकपा तीन मन्त्रालय लिनुपर्ने काँग्रेस–एमालेको प्रस्तावमा सहमत हुन नसक्दा वार्ता अझै निष्कर्षविहीन बनिरहेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन र परिचालन सम्बन्धी एघारबुँदे मार्गचित्र अघि सारेका नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले भने मध्यस्तकर्तामार्फत दलहरूबीचको असमझदारी हटाउने प्रयास भइरहेको बताए । यद्यपि उनले मन्त्रालयको सँख्याभन्दा सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीका विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको दाबी दाहोर्याए ।
काँग्रेस नेतृत्वको मौजुदा सरकारमा नेकपाको तीन मन्त्री सम्मिलित छन् । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेल पार्टीका माधवकुमार नेपाल पक्षका छन् भने गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री फकिरा महतो पार्टीको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनजिकका छन् । पार्टीका अर्का मन्त्रिपरिषद् सदस्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री जवाहर कुशवाहालाई संसदीय दलका नेता भट्टराईले नै विशेष चासोका साथ मन्त्री बनाएका थिए ।
तीन मन्त्रालय पाए कुनचाहिँ मन्त्रीलाई हटाउने भन्ने बारेमा पार्टीभित्रमै अप्ठ्यारो रहेकाले नेकपा चार मन्त्रालयको मागमा पछि हट्न नचाहेको काँग्रेस स्रोतको भनाइ छ । पार्टीले अर्थ मन्त्रालय पाए संसदीय दलका नेता भट्टराई अर्थमन्त्री बन्ने निश्चित छ । तर, तीन मन्त्रालय मात्र पाउने अवस्थामा एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने स्थिति बन्ने र त्यसका लागि अन्य मन्त्री तयार नरहेकाले पनि समस्या जटिल बनेको विश्लेषण गरिएको छ ।
संसदीय दलका नेता भट्टराईले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी आफूबाहेक पार्टीका अरू मन्त्रीलाई दिन नमानेको र मन्त्री पदबाट हटाउन अनुकूल हुने कुशवाहाले असारसम्म मन्त्री पदमा आफूलाई राख्न भन्दै आएकाले नेकपाभित्रको समस्या तीन मन्त्रालयमा सुल्झिन नसक्ने बताइन्छ । मन्त्री कुशवाहाले भने मन्त्री पदको समस्या नरहेको एघार बुँदेमा सहमति नजुट्दा सहमति खोज्न नसकिँदा वार्ता निष्कर्षमा नपुगेको बताए ।
नेकपा सरकारमा रहिरहँदा समेत उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । पार्टीका मन्त्री रहेका मन्त्रालय समेतबाट त्यसरी काम बढाइएको छ । पार्टीले उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउनेगरी बढाएको पछिल्लो प्रस्तावमा विरोधाभाषबारे मन्त्री कुशवाहाले भने, “गलत कुरा नगर्नुस्, मैले एउटा चिट्ठी बाँडेको छैन, कसैसँग पैसा लिएको छैन ।” यद्यपि खबरमधेशको प्रश्न मन्त्रीले चिट्ठी बाँडेको र पैसा लिएकोमा केन्द्रित थिएन ।
नेकपा संसदीय दलका नेता भट्टराईले भने उपभोक्ता समितिभन्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा काम गराउनुपर्ने विषयमा आफ्नो पार्टी सुरुदेखि नै प्रस्ट रहँदैआएको बताए ।
प्रतिक्रिया
संबन्धित समाचार
