अशोक सिँह/खबर मधेश समाचारदाता
जनकपुरधाम, १३ असार ।
मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका अड्डाहरूमा कमिसन आउने, ठेकेदार पोस्ने र बिचौलियाहरू हावी हुने प्रकृतिका बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको जनमत पार्टीका सचिव बिपी साहले आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व जनमत पार्टीकै छ । पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य सञ्जयकुमार यादव सोही पार्टीका त्रिुभवन साहलाई विस्थापित गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै जनमत सचिव साहले प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र लोसपा नेपालका भागमा रहेका मन्त्रालयमा जनमत पार्टीले प्रस्ताव गरेका योजना नपरेका मात्र नभई जनमत पार्टीले राजनीतिक नेतृत्व गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेत जनचाहना र पार्टीको दृष्टिअनुसार बजेट विनियोजन नगरिएको जानकारी साझा गरेका छन् ।

उनले सो जानकारी अन्य राजनीतिक दलका नेतृत्व रहेका मन्त्रालयका योजनामा आफ्ना पार्टीबाट प्रस्तावित योजना नपरेकामा तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका स्वराजी (जनमत पार्टीकर्मी) हरूका लागि भन्दै साझा गरेका हुन् ।

जनमत सचिव साहले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रातो किताब (रेडबुक) मा जनताका चाहनाअनुसार वा पार्टीको भिजनअनुसार राखिनुपर्ने योजनाका ठाउँमा कमिसन आउने, ठेकेदार मोटाउने र डिएफओमार्फत रकम उठाउने बिचौलियाका योजनाहरू रहेको दाबी गरे ।

उनले रातो किताबमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २३ करोड ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी डिएफओमार्फत अनुदान वितरण गर्ने योजना राखिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले लेखेका छन्, ‘मधेशका बच्चाबच्चालाई थाहा छ कि अनुदान वितरणमा कति प्रतिशत लेनीदेनी हुन्छ । र, अनुदानका नाममा कसले कमाउँछ ।’

हरित पार्कका नाममा ५३ वटाभन्दा बढी योजना रहेको भन्दै उनले कोटेशनका आधारमा गर्न मिल्ने अर्थात् १० लाख रकमका दरले झन्डै ५ करोड ३० लाखका ती योजना व्यापारीका केही गिरोहले १० लाखको सट्टा तीनचार लाखमै सम्पन्न गर्ने बताए । । उनले फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘हरित पार्क निर्माण गर्ने मधेश प्रदेशमा केही व्यापारीको गिरोह घुम्दैछ । जसले ३ लाखदेखि ४ लाखसम्ममा १० लाख रुपैयाँबराबरको हरित पार्क निर्माण सम्पन्न गर्छन् र बाँकी पैसा कमिसन र घुसको नाममा बाँडछन् ।’

जनमत सचिव साहले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनावश्यक सामान खरिददेखि भौतिक संरचना निर्माणमा राखिएका बजेट कर्मचारीतन्त्रलाई मोटाउने र ठेकेदारलाई जोगाउने काममा खर्चिने जिकिर गरेका छन् ।

उनले सुशासनको नारा, भ्रष्टलाई जनकारबाही तथा जनताका चाहनाअनुसारका अजेन्डा उठाएर स्थापित जनमत पार्टीलाई बदनाम गराउन वा दाग लगाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै त्यस विषयमा पार्टीले छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

उनले पार्टी अध्यक्षको निर्देशनको प्रतीक्षा गर्न भन्दै आइतबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकले ती र त्यस्ता विषयमा निर्णय लिने पनि उल्लेख गरे ।

जनमत सचिव साहले पार्टीको आसन्न सचिवालय बैठकले बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेतलाई दायरामा ल्याई छानबिन गर्न पार्टीको प्रदेश संसदीय दललाई निर्देशन दिने बताए ।