जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले जनलोकपाल आयोगको सचिवको अतिरिक्त जिम्मेवारी गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. विन्देश्वर लेखकलाई दिने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकार र आयोगबीच क्षेत्राधिकारको विवाद देखिएको छ । आयोगका सदस्य सञ्जीवकुमार झाले सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा आयोगसँग समन्वय नगरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग स्पष्टीकरण मागेका छन् । तर, उक्त पत्र आयोगको औपचारिक बैठकको निर्णयबाट जारी नभएको सरकारको दाबी छ ।

आयोगको सामूहिक निर्णयबिना एक सदस्यको हस्ताक्षरमा सरकारसँग स्पष्टीकरण मागिएको भन्ने सरकारको भनाइ सार्वजनिक भएपछि आयोगको पत्राचारको संस्थागत वैधता र निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलका अनुसार लेखकलाई जनलोकपाल आयोगको सचिवको थप जिम्मेवारी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । त्यसअघि आयोगमा सचिवका रूपमा कार्यरत डा. वीरेन्द्रकुमार मिश्रलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । मिश्रलाई अन्यत्र सरुवा गरेपछि रिक्त भएको आयोगको सचिव पदमा लेखकलाई थप जिम्मेवारी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

सरकारको त्यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगका सदस्य झाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर निर्णयको कानुनी आधार र औचित्य माग गरेका छन् । पत्रमा सचिवलाई अन्यत्र खटाउने निर्णय गर्ने अधिकारी, निर्णय मिति र निर्णयको आधिकारिक प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । त्यस्तै, निर्णय गर्दा आधार लिइएको ऐन, नियमावली र कानुनी दफा खुलाउन तथा निर्णयअघि आयोगसँग परामर्श वा समन्वय गरिएको भए त्यसको प्रमाण उपलब्ध गराउन भनिएको छ । पत्रमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ र माग गरिएका कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।

आयोगका सदस्य झाले आफ्नो पत्रमा प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ को दफा २७ को उपदफा (३) लाई आधार बनाएका छन् । सो उपदफामा ‘आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा आयोगको समन्वयमा गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस व्यवस्थालाई आधार बनाएर सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा आयोगसँग समन्वय नगरिएको विषय उठाइएको छ ।

तर, ऐनको उक्त व्यवस्थामा ‘समन्वयमा गर्नुपर्नेछ’ नभई ‘समन्वयमा गर्न सक्नेछ’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । कानुनमा प्रयुक्त यी दुई शब्दावलीको अर्थ र प्रभाव एउटै हुँदैन । त्यसैले सो उपदपफाले आयोगको पूर्वसहमति अनिवार्य गरेको निष्कर्षका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग स्पष्टीकरण मागिनु उचित नभएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा जनलोकपाल ऐनको उक्त व्यवस्थाले सरकारको अधिकारलाई सीमित गर्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

सरकारसँग स्पष्टीकरण मागिएको पत्रको संस्थागत वैधतामाथि पनि सरकारले प्रश्न उठाएको छ । प्रमुख सचिव पौडेलले उक्त पत्र आयोगको औपचारिक बैठकबाट निर्णय भएर जारी नभएको बताए । उनले भने, “कुनै पनि विषयमा आयोगले गर्ने निर्णयको निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छ । पछिल्लो पत्राचारमा त्यसअनुसारको पद्धति अवलम्बन नगरिएको हाम्रो बुझाइ छ ।”

आयोगको निर्णय व्यक्तिगत सदस्यको निर्णय नभई सामूहिक निर्णय हुने व्यवस्था छ । आयोगका निर्णय बहुमतका आधारमा हुने र त्यस्ता निर्णयको प्रमाणीकरण सचिवले गर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा कुनै एक सदस्यले आयोगको औपचारिक निर्णयबिना आयोगकै नाममा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्न पाउने अधिकार नराख्ने प्रमुख सचिव पौडेलले बताए ।

जनलोकपाल आयोगको मुख्य कार्यक्षेत्र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार, ऐनअन्तर्गतका कसुर तथा अनियमित कार्यसम्बन्धी उजुरी र सूचनाको प्रारम्भिक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नु हो । आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा अनुसन्धान गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया र विधि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सचिवको सरुवासम्बन्धी विषयलाई आयोगले संस्थागत प्रशासनिक सरोकारका रूपमा उठाएको हो वा सार्वजनिक पदाधिकारीको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानको विषय बनाएको हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । आयोगको पत्रमा सचिव सरुवालाई अनुसन्धानको विषय बनाइएको देखिएको छैन । अनुसन्धानको विषय बनाइएको भए पनि त्यसको आधार, प्रारम्भिक छानबिन र अनुसन्धानसम्बन्धी निर्णयको विवरण स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।

यस विषयमा आयोगको धारणा बुझ्न सदस्य झासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन ।